नई दिल्ली/दाहोद। गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीड़ित परिवार की चिंता बढ़ा दी है। मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों में से दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो का परिवार गहरे सदमे में है। करीब 17 वर्षों तक डर और असुरक्षा के बीच जीवन बिताने वाला यह परिवार अब एक बार फिर अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित है। बिलकिस के पति याकूब ने खबर मिलने पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, ”क्या ये लोग हमें जीने नहीं देंगे? 17 साल तक हम छिपते रहे। 20 से ज्यादा घर बदले। जब लगा कि अब जिंदगी थोड़ी सामान्य हो रही है, तभी ये लोग कुछ नया कर देते हैं।”
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को 11 दोषियों में से बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले की जानकारी 16 नवंबर को सार्वजनिक होने के बाद बिलकिस के परिवार में चिंता का माहौल है। परिवार के करीबी रिश्तेदार रज्जाक के मुताबिक, याकूब ने इस फैसले पर बेहद दुखी होकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि याकूब ने कहा कि आखिर कब तक उन्हें इस तरह डर और असुरक्षा के माहौल में जीना पड़ेगा। इसके बाद वह चुप हो गए।
बिलकिस को खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे पति
याकूब को सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस फैसले की जानकारी बिलकिस को कैसे दी जाए। परिवार के करीबी रज्जाक बताते हैं कि उन्होंने याकूब से पूछा कि क्या उन्होंने बिलकिस को इस बारे में बताया है। इस पर याकूब ने जवाब दिया कि अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्हें डर है कि यह खबर सुनकर बिलकिस दोबारा मानसिक सदमे में चली जाएंगी। याकूब का कहना है कि बिलकिस को यह बताना उनके लिए बेहद मुश्किल है कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी, वे एक बार फिर जेल से बाहर आ रहे हैं और परिवार को दोबारा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करनी पड़ सकती है।

परिवार को वर्ष 2022 की वह घटना आज भी याद है, जब गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद दोषियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया था। उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद देशभर में विवाद खड़ा हो गया था। रज्जाक के अनुसार, उस समय दोषियों का इस तरह स्वागत होते देखकर बिलकिस गहरे सदमे में चली गई थीं। परिवार ने अपनी आंखों के सामने उन लोगों को माला पहने और स्वागत स्वीकार करते देखा था, जिन्हें अदालत ने गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया था। रज्जाक का कहना है कि इस बार रिहाई की प्रक्रिया पिछली बार की तरह सार्वजनिक नहीं हुई और न ही किसी तरह का जश्न देखने को मिला, लेकिन परिवार की चिंता कम नहीं हुई है।
दोषियों के आसपास रहने से बढ़ी सुरक्षा की चिंता
बिलकिस बानो का गांव रंधीकपुर गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से 10 इसी गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। इनमें कुछ दोषियों के घर बिलकिस के घर से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर बताए जाते हैं। प्रदीप मोधिया का घर बिलकिस के घर से लगभग 200 मीटर दूर है, जबकि राधेश्याम का घर करीब 300 मीटर की दूरी पर है। मितेश भट्ट और शैलेश भट्ट के घर भी आसपास ही स्थित हैं। केवल बिपिनचंद्र जोशी वडोदरा में रहता था।
ऐसे में दोषियों की रिहाई और जमानत का मामला परिवार के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, सुरक्षा और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। परिवार को आशंका है कि दोषियों के आसपास रहने के कारण सामान्य जीवन जीना फिर मुश्किल हो सकता है।
वकील शोभा गुप्ता ने फैसले पर उठाए गंभीर सवाल
बिलकिस बानो की ओर से लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने भी दो दोषियों को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन आधारों पर उम्रकैद की सजा निलंबित करके जमानत दी गई। उनका कहना है कि इस मामले में पीड़िता की स्थिति और उसके अधिकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।
शोभा गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने इस मामले में पैरवी शुरू की थी, तब उनके वकालत के करियर को सात वर्ष हुए थे और अब उन्हें वकालत करते हुए 32 वर्ष हो चुके हैं। करीब 25 वर्षों से यह मामला उनके कानूनी संघर्ष का हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में माना था कि बिलकिस को लगभग 17 वर्षों तक घुमंतू और बेघर व्यक्ति की तरह इधर-उधर छिपकर रहना पड़ा। इसके बावजूद अब दोषियों को राहत मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि जब जेल के भीतर इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है, तो मेडिकल आधार पर दोषियों को बाहर जमानत देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनका सवाल है कि क्या उम्रकैद की सजा पाए किसी दोषी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का जिम्मा जेल प्रशासन का नहीं है? उन्होंने सजा निलंबित करने के आधार पर भी सवाल उठाए और कहा कि जमानत के साथ सजा निलंबित करना एक गंभीर कानूनी कदम है, जिसके लिए ठोस आधार होना चाहिए।
जमानत के आदेश में विकलांगता का आधार भी चर्चा में
शोभा गुप्ता ने जमानत आदेश में आरोपी की शारीरिक अक्षमता का उल्लेख किए जाने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित दोषी अपराध के समय भी शारीरिक रूप से दिव्यांग था या यह स्थिति बाद में उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मुकदमे के दौरान इस तरह की स्थिति का उल्लेख किस प्रकार किया गया था, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है।
उनका यह भी कहना है कि बिलकिस बानो इस मामले की पीड़िता हैं और कानूनी प्रक्रिया में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2022 में जब गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था, तब भी बिलकिस को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। शोभा गुप्ता के मुताबिक, इस बार भी जमानत की प्रक्रिया में बिलकिस को पक्षकार नहीं बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी फैसले का सीधा प्रभाव पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा तथा जीवन पर पड़ता है, तो उसे सुनवाई का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए।
पैरोल और फरलो पर लंबे समय तक बाहर रहने का सवाल
जमानत के फैसले को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल दोषियों को पहले मिली पैरोल और फरलो की अवधि से संबंधित है। शोभा गुप्ता के अनुसार, प्रदीप मोधिया अपनी सजा के दौरान तीन वर्ष, चार महीने और 19 दिन जेल से बाहर रहा। इसमें 1,011 दिन पैरोल और 223 दिन फरलो की अवधि शामिल बताई गई है। इसी तरह बिपिनचंद्र जोशी भी दो वर्ष, 11 महीने और 14 दिन जेल से बाहर रहा। उसके मामले में 909 दिन पैरोल और 170 दिन फरलो पर बाहर रहने की बात कही गई है।
शोभा गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब दोषियों को पहले भी लंबे समय तक जेल से बाहर रहने का अवसर मिलता रहा है, तो अब चिकित्सा उपचार के लिए समय पर अपील नहीं कर पाने का तर्क किस आधार पर स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि जमानत आदेश में अपील देर से दाखिल करने के मामले में दोषियों की न्यायिक हिरासत को आधार बनाया गया है, जबकि उनकी पूर्व में जेल से बाहर रहने की अवधि और उपलब्ध कानूनी अवसरों पर भी विचार किया जाना चाहिए था।
पहले एक दोषी को मिली राहत, फिर सभी की रिहाई का मामला सामने आया
शोभा गुप्ता ने वर्ष 2022 में दोषियों की रिहाई की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए आशंका जताई कि मौजूदा मामले में भी एक दोषी को राहत मिलने के बाद अन्य दोषी इसी आधार पर जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार सबसे पहले राधेश्याम ने रिहाई का आदेश प्राप्त किया था और उसके बाद अन्य दोषियों की रिहाई का रास्ता भी खुल गया था।
उनका कहना है कि अब भी आदेश में कानूनी रूप से महत्वपूर्ण सवाल मौजूद हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि दो दोषियों को सजा निलंबित कर जमानत मिल गई है, तो बाकी दोषी भी इसी आधार पर राहत मांग सकते हैं। उन्होंने इस फैसले को लेकर आगे कानूनी कदम उठाने की बात कही और स्पष्ट किया कि उनके पास इसे चुनौती देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
2002 के गुजरात दंगों से शुरू हुई थी दर्दनाक कहानी
बिलकिस बानो का मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामने आया था। दंगों के समय बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। लंबे समय तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद बिलकिस और उनके परिवार ने कानूनी प्रक्रिया के जरिए दोषियों को सजा दिलाई थी।
हालांकि, 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बिलकिस बानो ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को गंभीर अपराध में उम्रकैद की सजा मिली थी, उन्हें इस तरह रिहा कैसे किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रिहाई का आदेश किया था रद्द
बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 21 जनवरी 2024 को सभी दोषियों को वापस गोधरा जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा था।
उस समय दोषियों की रिहाई को लेकर देशभर में कानूनी और राजनीतिक बहस हुई थी। अब दो दोषियों को मिली नई राहत ने एक बार फिर इस मामले को चर्चा में ला दिया है।
दोषियों के घरों तक पहुंची थी मीडिया की टीम
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बिलकिस के गांव रंधीकपुर में दोषियों के परिवारों और उनके ठिकानों को लेकर भी चर्चा हुई थी। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों के दोबारा जेल जाने से पहले मीडिया की टीम ने गांव का दौरा किया था। गांव गांधीनगर से लगभग 194 किलोमीटर दूर दाहोद जिले में स्थित है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोषियों के घरों पर दो बार पहुंचने का प्रयास किया गया था। अगस्त में कई घरों पर कोई नहीं मिला, लेकिन सितंबर में तीन दोषियों से मुलाकात हो सकी। प्रदीप मोधिया के घर पहुंचने पर आसपास के लोगों ने बताया था कि वह कुछ समय पहले तक वहीं मौजूद था, लेकिन उस समय घर पर नहीं मिला। घर पर ताला भी नहीं लगा था। उसकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और बच्चे अहमदाबाद में रहते थे। दूसरी ओर, बिपिनचंद्र जोशी वडोदरा में रहता था और काफी प्रयास के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया था।
न्याय के साथ सुरक्षा और सम्मान की भी लड़ाई
बिलकिस बानो का मामला केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रह गया है। यह पीड़िता के अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया, दोषियों की सजा, समयपूर्व रिहाई और पीड़ित परिवार की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ चुका है। एक ओर अदालतों में दोषियों को मिली सजा और उसके बाद की कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिलकिस और उनका परिवार सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है।
याकूब की प्रतिक्रिया इस परिवार की उस पीड़ा को सामने लाती है, जिसमें वर्षों तक डर के साये में रहने के बाद भी उन्हें स्थायी सुरक्षा और मानसिक शांति का भरोसा नहीं मिल पा रहा है। परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक उन्हें अपने ही घर और गांव में असुरक्षा के बीच जीवन बिताना पड़ेगा। वहीं, बिलकिस की कानूनी टीम ने दो दोषियों को मिली राहत को चुनौती देने के संकेत दिए हैं। अब इस मामले में आगे होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर देशभर की नजरें रहेंगी।


