लखनऊ : 21 अक्टूबर, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज रिज़र्व पुलिस लाइंस, लखनऊ में आयोजित ‘पुलिस स्मृति दिवस-2025’ कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश और समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों की वीरता और कर्तव्यनिष्ठा सदा प्रेरणा देती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसजनों के परिजनों से भेंटकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण और सुख-सुविधा के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन बहादुर जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 96 शहीद कर्मियों के आश्रितों को ₹30 करोड़ 70 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। पुलिस कर्मियों की सुविधाओं के लिए कल्याण कोष में ₹8 करोड़ और आवासीय/कार्यालयीन सुविधाओं के लिए ₹3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 234 मेधावी पुलिस कर्मियों के बच्चों को ₹51 लाख 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 432 दावों में ₹1.12 करोड़, जबकि गंभीर बीमारियों के लिए 170 पुलिस कर्मियों को ₹6.64 करोड़ रुपये जीवन रक्षक निधि से स्वीकृत किए गए। बीमा योजना के तहत 374 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को ₹11.86 करोड़ रुपये, जबकि बैंकों के सैलरी पैकेज के तहत ₹67.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2 लाख 19 हजार से अधिक नई भर्तियाँ की गईं, जिनमें 34 हजार से अधिक महिलाएं शामिल हैं। साथ ही, 1.52 लाख पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। 60 हजार नए पुलिस कर्मियों को इस बार हाइब्रिड प्रशिक्षण मॉडल के तहत साइबर अपराध, तकनीकी दक्षता और संवेदनशील संवाद की शिक्षा दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की नीति “जीरो टॉलरेंस” है।
20 मार्च 2017 से 18 अक्टूबर 2025 तक 15,000 से अधिक मुठभेड़ों में 257 अपराधी ढेर और 10,000 से अधिक घायल हुए हैं। इन अभियानों में पुलिस के 18 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 1,745 पुलिसकर्मी घायल हुए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गैंगस्टर और एनएसए के तहत क्रमशः 26,920 और 961 अपराधियों पर कार्रवाई की गई तथा ₹14,467 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत 1 लाख से अधिक अपराधियों को दोषसिद्ध कराया गया, जिनमें 69 को मृत्युदंड और 8,501 को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।
महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “मिशन शक्ति” के माध्यम से नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा दी गई है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क और महिला बीट आरक्षी तैनात हैं। अब तक 9,172 महिला बीटों का गठन और 19,839 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए लखनऊ में अत्याधुनिक ‘1930’ साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है, जो हर माह 1.6 लाख से अधिक कॉल हैंडल कर रहा है। इससे नागरिकों के ₹10 करोड़ से अधिक की राशि धोखाधड़ी से बचाई जा चुकी है।
मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में 2022 से 2025 तक 32,699 अभियोग दर्ज, 39,427 अपराधियों पर कार्रवाई और ₹3,095 करोड़ की बरामदगी हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹40,661 करोड़ 87 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। इसी वर्ष 317 निर्माण कार्यों के लिए ₹963 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 140 कार्य पूरे होकर हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने भी संबोधन दिया। इस अवसर पर मंत्री संजय निषाद, बलदेव सिंह ओलख, मनोहर लाल मन्नू कोरी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
