Wednesday, December 3, 2025
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सरकार दिव्यांगजनोंके समग्र सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित : मुख्यमंत्री

लखनऊ : 13 अक्टूबर, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न रहे। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर अत्याधुनिक पुनर्वास केन्द्र विकसित किए जाएं, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सकीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता एक ही स्थान पर मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘सेवा, संवेदना और सम्मान’ के भाव से दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के पात्र बनकर न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और योगदानकारी नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा में शामिल हों।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में पहले से दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं, उनकी सेवाओं को और सशक्त करते हुए मॉडल केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाएं। जहां केन्द्र नहीं हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय जिला या सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थापित किया जाए ताकि चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ इनका सहज समन्वय बन सके। यदि सरकारी अस्पताल में स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग भवन की व्यवस्था की जाए। इन केन्द्रों में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ऑर्थोटिक व प्रॉस्थेटिक सेवाएं, उपकरण वितरण आदि सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश के 37 जनपदों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं, इनमें 11 मण्डल मुख्यालयों पर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन केंद्रों में तकनीकी संसाधन और विशेषज्ञ मानवबल को सुदृढ़ किया जाए। प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकॉलजिस्ट, प्रॉस्थेटिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट और काउंसलर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल पंजीकरण, और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए ताकि सेवाओं की पारदर्शिता और निगरानी बनी रहे। बैठक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में केंद्र संचालन समिति के स्वरूप पर भी चर्चा हुई।
इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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