Monday, November 16, 2026
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माइक्रोफाइनेंस से प्रदेश के गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगी नई गति : उपमा

· लखनऊ में आयोजित नौवें राज्य माइक्रोफाइनेंस सम्मेलन में वित्तीय समावेशन, जिम्मेदार ऋण वितरण और सतत विकास पर हुआ व्यापक मंथन
· पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई सहित देश के प्रमुख वित्तीय विशेषज्ञों, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों एवं नीति निर्माताओं ने साझा किए विचार

लखनऊ 16 नवंबर 2026। माइक्रोफाइनेंस केवल ऋण उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने का एक प्रभावी साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश (उपमा) द्वारा सोमवार को होटल ताज, लखनऊ में नौवें राज्य माइक्रोफाइनेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया।

सम्मेलन का मुख्य विषय बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं, वित्तीय क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की भावी भूमिका पर केंद्रित रहा। विशेष रूप से इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि दूर-दराज के गांवों, कस्बों और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक वित्तीय सुविधाएं किस प्रकार पहुंचाई जाएं, ताकि वे छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह (आईएएस), पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन रहे। मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव तथा आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर श्री एम. एस. श्रीराम ने सहभागिता की।
इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री दीपेश राज, एसएलबीसी के चेयरमैन श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर.के. सिंह, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री पंकज कुमार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर की उप महाप्रबंधक सुश्री हेमंती सरकार सहित बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में माइक्रोफाइनेंस की भूमिका
सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाओं को विशेष महत्व दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, छोटे उद्यमियों, किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
उपमा की इस पहल का उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं, बैंकों और वित्तीय विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाकर ऐसी कार्ययोजना विकसित करना है, जिससे वित्तीय सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना आवश्यक है। वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए छोटे उद्यमियों और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय समावेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में जिम्मेदार ऋण वितरण, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और संस्थागत पारदर्शिता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए वित्तीय अनुशासन, उचित ब्याज दरें और ग्राहकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर श्री एम. एस. श्रीराम ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में नवाचार और सुधार लाने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, वित्तीय सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए।
भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री दीपेश राज ने एमएसएमई लेंडिंग होने वाले जोखिम की तरफ माइक्रोफाइनेंस कंपनियों का ध्यान आकर्षित करते हुए सचेत रहने हेतु परामर्श दिया।

श्री सुधीर सिन्हा, सीईओ, उपमा ने कहा, “हमें माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को अगले दशक की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाते हुए एक टिकाऊ और भविष्योन्मुखी मॉडल विकसित करना होगा। तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस विकास यात्रा में इंसान पीछे न छूटे। साथ ही, समय की मांग है कि वित्तीय समावेशन की एक नई परिभाषा विकसित की जाए, जो वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित कर सके।”
तीन महत्वपूर्ण परिचर्चाओं में भविष्य की चुनौतियों पर मंथन
सम्मेलन के दौरान तीन महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं। इनमें एमएसएमई लेंडिंग, जिम्मेदार एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण वितरण तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रमुख रहे।
परिचर्चाओं में श्री तमाल बंद्योपाध्याय, श्री मनोज शर्मा (माइक्रोसेव) एवं श्री जी.जी. मेमन (साधन) सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।


विशेषज्ञों ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को ऋण वितरण के साथ-साथ ग्राहकों की वास्तविक भुगतान क्षमता, वित्तीय जागरूकता और उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्राहकों का संरक्षण, निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार और पारदर्शिता इस क्षेत्र की विश्वसनीयता के आधार स्तंभ हैं।
परिचर्चा में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को ब्याज दरों में यथासंभव कमी लाने, ऋण की शर्तों को अधिक पारदर्शी बनाने तथा ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं डालने का सुझाव भी दिया गया।
पुलिस एवं संस्थागत सहयोग के लिए सम्मान
कार्यक्रम के दौरान माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने तथा उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री एस. किरण (आईपीएस) को सम्मानित किया गया।
उपमा के चेयरमैन श्री मुकुल जैसवाल ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को एक मंच पर लाने और भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोजने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श से संस्थाओं को नई दिशा मिलेगी और उत्तर प्रदेश में वित्तीय समावेशन एवं रोजगार सृजन के प्रयासों को गति प्राप्त होगी।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक श्री गोविंद सिंह ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की जिम्मेदारी समाज के उन वर्गों तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाना है, जिन्हें परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता।
सम्मेलन का समापन पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री राजेन्द्र पाल सिंह (आईपीएस), पहल की प्रबंध निदेशक सुश्री पूर्वी भवसार तथा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया (ASFBI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव सिंघा की उपस्थिति में हुआ।
सम्मेलन में इस बात पर विशेष सहमति व्यक्त की गई कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का भविष्य केवल वित्तीय विस्तार में नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, रोजगार सृजन और आर्थिक समावेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में निहित है।
उपमा का यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी, जनोन्मुखी एवं रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया।

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